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Janta Jal Yojana

जनता जल योजना

 

जनता जल योजना जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की वे पेयजल योजनाऐं है जो जिनको जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा तैयार करने के उपरान्त संचालन हेतु स्वेच्छिक संगठनों/एनजी.ओं./ग्राम पंचायतों को सुपूर्द की जाती है।

 

• जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से प्राप्त नवीनतम् सूचना के अनुसार वर्तमान में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 31 जिलों (बीकानेर एवं जैसलमेर को छोड कर) में कुल 6523 जनता जल योजनाऐं संचालित है। • माननीय उच्चतम न्यायालय, के अन्तरिम आदेशों की पालना में जनता जल योजनाओ में कार्यरत समस्त अंशकालीन श्रमिको (पम्पचालक) को पम्प संचालन के लिए दिनांक 1 फरवरी 2013 से वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर राशि 207 प्रतिदिन (अधिकतम 26 दिवस) के आधार पर पारिश्रमिक राशि रूपये 5382 प्रति स्रोत्र का मासिक भुगतान किया जा रहा है। • वित्तीय वर्ष 2011-12 से जनता जल योजनाओं के संचालन में विद्युत खर्च, अंशकालीन श्रमिकों (पम्पचालक) को मानदेय तथा संधारण हेतु राशि विभागीय बजट मद 2515 से पंचायती राज संस्थाओं को दी जा रही है। वर्ष 2014-15 से विभागीय बजट मद के स्थान पर ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त आयोग (पंचम) एवं 14वें वित्त आयोग मद से प्राप्त अनुदान राशि से भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया है।

 

योजना के उद्देश्य
  • ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करना।

योजना के लाभ

इन योजनाओं के संचालन व संधारण हेतु वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा निम्न अनुदान दिया जा रहा है:

  • विद्युत खर्च -वास्तविक उपभोग के आधार पर, विद्युत खर्च हेतु पूर्ण राशि दी जा रही है।
  • पम्प संचालन कर्मी (अंशकालीन श्रमिक) को-पम्प संचालन के लिए रूपये 83/-प्रतिदिन के आधार पर (अधिकतम 26 दिवस के लिए)-कुल राशि रूपये 2158/-प्रति स्रोत प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है।
  • अनुरक्षण एवं मरम्मत-
    • सबमर्सिबल पम्प मरम्मत हेतु राशि रूपये 400/-प्रति होर्स पॉवर, प्रति वर्ष।
    • मोनो ब्लॉक पम्प हेतु राशि रूपये 1000/-प्रति सेट, प्रति वर्ष पंचायत समिति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।
  • नवीन दिशा-निर्देश-वर्तमान में विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 165 (07) परावि/ एसएफसी/चतुर्थ/2013-14/13116 दिनांक 30.3.15 द्वारा भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया है।
योजना की पात्रता
  • ग्राम पंचायत क्षेत्र में।
स्वीकृति अधिकारी
  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद् (ग्रामीण प्रकोष्ठ)
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